Modi Cabinet Decisions: तुअर, उड़द और मसूर की दाल पर कैबिनेट का फैसला, खरीद सीमा को 25 से 40 फीसदी तक बढ़ाया

इस बैठक में सरकार ने किसानों को एक बड़ी राहत दी। कैबिनेट ने मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत मौजूदा खरीद सीमा को बढ़ाने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही राज्य सरकारों को रियायती दरों पर चना भी मिलेगा।;

Update: 2022-08-31 11:16 GMT

पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व में बुधवार को कैबिनेट (Modi Cabinet) की बैठक हुई। इस बैठक में सरकार ने किसानों को एक बड़ी राहत दी। कैबिनेट ने मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत मौजूदा खरीद सीमा को बढ़ाने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही राज्य सरकारों को रियायती दरों पर चना भी मिलेगा।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मोदी कैबिनेट ने तुअर, उड़द और मसूर की खरीद सीमा को 25 से 40 फीसदी तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। ये मूल्य समर्थन योजना के तहत होगा। अधिकारियों ने बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में सभी मंत्रियों ने एक सहमति से कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति यानी सीसीईए की बैठक में राज्यों से लेकर केंद्र शासित प्रदेशों तक इस योजना का लाभ मिलेगी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को बफर स्टॉक से रियायती दरं पर 15 लाख टन चना जारी करने की मंजूरी दे दी है।

कृषि मंत्रालय की मूल्य समर्थन योजना तब लागू होती है। जब कृषि उपज की कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे आ जाती है। दूसरी ओर खाद्य मंत्रालय के तहत मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत बाजार मूल्य पर वस्तुओं की खरीद की जाती है।

वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट ने जैव विविधता संरक्षण पर नेपाल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब ये समझौता ज्ञापन भारत और नेपाल के बीच वनों, वन्य जीवन, पर्यावरण, जैव विविधता संरक्षण, और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करेगा। साथ ही भारत-नेपाल सीमा के साथ का क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप में बचे कुछ बेहतरीन वन्यजीवों के आवासों की मेजबानी करता है।

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