कांग्रेस का संसद परिसर में आज भी प्रदर्शन, मंत्री स्मृति ईरानी बोलीं- राहुल गांधी ने हमेशा संसदीय कार्यवाही का अपमान किया

संसद के मॉनसून सत्र (Monsoon Season) के तीसरे दिन आज भी कांग्रेस (Congress) बढ़ती महंगाई, अग्निपथ योजना और आवश्यक वस्तुओं में जीएसटी (GST) लगने के विरोध में प्रदर्शन (Protest) करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने ट्वीट कर पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की सरकार पर हमला बोला तो वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) ने पलटवार किया। उन्होंने आज पत्रकारवार्ता में राहुल गांधी को राजनीतिक रूप से अनप्रोडक्टिव बता दिया।

मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं कि आपने अपने संसदीय इतिहास में लोकसभा में कितने निजी सदस्य विधेयक लाए। उन्होंने कहा कि अमेठी के सांसद रहने के दौरान भी उन्होंने एक प्रश्न नहीं किया और अमेठी छोड़कर वायनाय चले गए। वायनाड जाने के बाद राहुल गांधी ने 2019 के शीतकालीन सत्र में 40 फीसद की उपस्थिति रखी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का पूरा जीवन संसदीय परंपराओं का अपमान करते बीता है। आज जो व्यक्ति राजनीतिक रूप से अनप्रोडक्टिव रहा है, वह यह चाहता है कि संसद में कोई बहस न हो और इसके लिए वह खुद को समर्पित कर रहा है।

राहुल ने किया था यह ट्वीट

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा था, 'रुपया पहुंचा 80 पार, गैस वाला मांगे ₹ हज़ार, जून में 1.3 करोड़ बेरोज़गार, अनाज पर भी GST का भार, जनता के मुद्दे उठाने से हमें कोई रोक नहीं सकता, सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा। संसद में चर्चा और सवालों से भागना सबसे 'असंसदीय' है, प्रधानमंत्री जी।'

कांग्रेस आज करेगी प्रदर्शन

कांग्रेस भी आज बढ़ती महंगाई, अग्निपथ योजना और आवश्यक वस्तुओं में जीएसटी लगने के विरोध में सुबह दस बजे संसद परिसर में प्रदर्शन करेगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा था कि अलग-अलग विभागों द्वारा 32 विधेयकों को संसद के इस सत्र में पेश करने का संकेत दिया गया है। इसमें से 14 विधेयक तैयार हैं, लेकिन हम बिना चर्चा के विधेयक को पारित नहीं करेंगे।

बता दें कि मंगलवार को विपक्ष दलों के हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बुधवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। आज भी विपक्ष के तेवर देखते हुए सदन का सुचारू संचालन संभव नहीं दिखाई पड़ रहा।