किसानों के हमदर्द बनकर उनको गुमराह करने का पाप करने वालों को जनता सजा देगी: नरेंद्र सिंह तोमर

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार को छोड़ पूरे देश की सरकारें पीएम किसान सम्मान निधि में शामिल हुई हैं। पश्चिम बंगाल में करीब 70 लाख पात्र हितग्राही हैं। अगर ये लोग इस योजना में शामिल होते हैं तो पश्चिम बंगाल के किसानों को वर्ष में 4,200 करोड़ रुपये मिलेंगे।

अभी पश्चिम बंगाल के किसान इससे वंचित हैं। मैंने पूर्व में भी और कल भी पत्र लिखकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को आग्रह किया है कि वो इस योजना में जल्दी शामिल हों।

कुछ लोग जो जमीनी आधार खो चुके हैं, समय-समय पर वो कंधों की तलाश करते हैं और आज किसान आंदोलन से किसान के कंधों पर अपनी वैचारिक बंदूक चलाकर अपना हित साधना चाहते हैं। किसानों के हमदर्द बनकर उनको गुमराह करने का जो पाप कर रहे हैं उसकी सजा आने वाले कल में जनता उनको देगी।

राजनाथ सिंह बोले- सरकार किसानों से बातचीत को तैयार 

केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि पीएम मोदी समेत हम सब किसानों से अपील करना चाहते हैं कि बैठिए हर कानून पर हमारे साथ चर्चा कीजिए। मैंने तो यह भी अनुरोध किया है कि आप कृषि विशेषज्ञों को लाना चाहते हैं तो उन्हें भी लेकर आइए। यह सरकार बातचीत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

30 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी 

जानकारी के लिए आपको बता दें कि दिल्ली हरियाणा-यूपी बॉर्डरों पर मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 30वें दिन भी जारी है। सरकार ने किसान संगठनों को फिर से बातचीत के लिए समय और तारीख के लिए प्रस्ताव भेजा है। 

अभी तक जितनी बार सरकार और किसानों के बीच बातचीत हुए है वह असफल रहीं। वहीं हरियाणा के करनाल में 3 दिन के लिए टोल बंद कर दिया है। किसान संगठनों की मांग है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए और एमएसपी पर कानून बने। साथ ही किसानों ने किसान आयोग की मांग की है।