पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मॉडल किराएदारी कानून के मसौदे को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अंगीकार के लिए मॉडल किराएदारी अधिनियम के मसौदे को मंजूरी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मॉडल किराएदारी अधिनियम का मसौदा अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वितरित किया जाएगा। जानकारी के अनुसार, इसे नया कानून बनाकर या वर्तमान किराएदार कानून में उपयुक्त संशोधन करके लागू किये जानें कि उम्मीद है।

आज पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उक्त आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार, इससे पूरे देश में किराए पर मकान देने के संबंध में कानूनी ढांचे को दुरुस्त करने में सहायता मिलेगी। बताया जा रहा है कि इससे आगे इस क्षेत्र के विकास का रास्ता खुल सकेगा।

बयान में यह भी कहा गया है कि मॉडल किराएदारी अधिनियम का उद्देश्य भारत में एक विविधतापूर्ण, टिकाऊ और समावेशी किराए के लिए आवासीय बाजार created करना है। इससे हर आय वर्ग के लोगों के लिए पर्याप्त संख्या में किराए के लिए आवासीय इकाइयों का भंडार बनाने में सहायता मिल सकेगा और बेघर होने वाले लोगों की समस्या का समाधान निकलेगा।

खाली पड़े मकानों को किराए पर उपलब्ध कराया जा सकेगा। केंद्र की मोदी सरकार को उम्मीद है कि इसके माध्यम से किराएदारी बाजार को व्यापार के रूप में विकसित करने में प्राइवेट भागीदारी बढ़ेगी। ताकि रिहायशी घरों की भारी कमी को पूरा किया जा सके। मॉडल किराएदारी अधिनियम से आवासीय किराया व्यवस्था को संस्थागत रूप देने में सहायता मिलेगी।