निर्भया गैंगरेप के दोषी विनय शर्मा ने दायर की फांसी के खिलाफ ये याचिका, आदेश पर लग सकती है रोक

2012 दिल्ली गैंगरेप और हत्या मामले में 4 में से एक दोषी विनय कुमार शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक क्यूरेटिव याचिका दायर की है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 जनवरी को सभी चार दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी किया था। जिसमें उन्हें 22 जनवरी को सुबह 7 बजे फांसी देने का आदेश दिया है।

पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया कांड के चार दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी किया था। चार दोषियों को 22 जनवरी (बुधवार) को सुबह 7 बजे फांसी दी जाएगी। पटियाला हाउस कोर्ट के जज जस्टिस सतीश कुमार अरोड़ा ने आदेशों से पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चारों दोषियों से बात की।

चार दोषियों अक्षय, मुकेश, विनय और पवन को पहले ही अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। दूसरी ओर, निर्भया के दोषियों के वकील एपी सिंह ने कहा कि वे पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक क्यूरेटिव याचिका दायर करेंगे।

जानें क्या होता है डेथ वारंट

डेथ वारंट को ब्लैक वारंट भी कहा जाता है। इसमें फॉर्म नंबर-42 होता है, जिसमें फांसी का समय, स्थान और तारीख का जिक्र होता है। डेथ वारंट में उन सभी अपराधियों के नाम शामिल हैं, जिन्हें मौत की सजा मिलती है। दोषियों को तब तक फांसी दी जाएगी जब तक वे मर नहीं जाते। एक बार डेथ वारंट जारी होने के बाद दोषियों को इसके खिलाफ अपील करने के लिए 14 दिन का समय मिलता है। फॉर्म 42 को वास्तव में 'मौत की सजा का वारंट' कहा जाता है।

तिहाड़ जेल प्रशासन ने फांसी की सभी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया है। तिहाड़ जेल में लगभग एक लाख रुपये की लागत से एक नया निष्पादन-कक्ष तैयार किया गया है। 25 लाख। तिहाड़-प्रशासन ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि चारों दोषियों को एक ही समय में फांसी दी जाएगी।

जानें क्या है क्यूरेटिव याचिका

क्यूरेटिव याचिका भारतीय कानूनी प्रणाली में एक नई विधि है। यह कोर्ट में शिकायतों के निवारण के लिए उपलब्ध अंतिम रास्ता होता है, जो आम तौर पर जज के द्वारा एक रूम में तय किया जाता है। केवल दुर्लभ मामलों में है कि ऐसी याचिकाओं को खुली अदालत में सुनवाई की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और न्याय देने के लिए ये अंतर्निहित शक्तियों में से एक है जो कि अपने निर्णयों पर पुनर्विचार कर सकता है। क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने के लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई है। ऐसे में अभी दोषियों के पास ये एक रास्ता बचा हुआ है।