जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल पास, शाह बोले- उचित समय पर J&K बनेगा पूर्ण राज्य

लोकसभा में बजट सत्र की चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) से पूछा कि धारा 370 हटाने के वक़्त जो वादे आपने किए थे उसकी दिशा में सरकार क्या कर रही है। वहीं इसके जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया कि धारा 370 हटे हुए अभी 17 महीने हुए और आप हमसे हिसाब मांग रहे हो, 70 साल आपने क्या इसका हिसाब लेकर आए हो? वहीं गृह मंत्री ने कहा कि अगर 70 साल ढंग से चलाते तो हमसे हिसाब मांगने का समय ही नहीं आता।

वहीं उन्होंने कहा कि किसके दबाव में धारा 370 को इतने समय तक चालू रखा? आप 17 महीने में हिसाब मांगते हो, 70 साल तक जब अस्थायी धारा 370 चली उस वक़्त हिसाब क्यों नहीं मांगते थे? अस्थायी प्रावधान को नहीं उखाड़ा क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करनी थी।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुबातिक, गृहमंत्री ने कहा कि जिनको पीढ़ियों तक शासन करने का मौका दिया वो अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि हम हिसाब मांगने के लायक हैं या नहीं। अमित शाह ने आगे कहा कि मैंने पहले भी सदन में कहा था और मैं अब फिर दोहरा रहा हूं कि इस बिल से जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 

अमित शाह ने आगे कहा कि उचित समय आने पर जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। अमित शाह ने कांग्रेस नेता मनीष तिवारी को जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस के दिन याद करिए। हजारों लोग मारे गए, कई दिनों तक कर्फ्यू लगा रहा। कश्मीर में शांति बहाली सबसे बड़ा मुद्दा था। 

गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि मैं अशांति के दिनों को याद नहीं करना चाहता। हमारी सरकार होने के बाद वहां ऐसे दिन दोबारा नहीं आएंगे। अमित शाह ने आगे कहा कि कोई नहीं कहेगा कि डीडीसी के चुनावों के समय धोखाधड़ी या अशांति फैली थी। पंचायत चुनाव में 51 फीसदी मतदान हुआ। अमित शाह ने आगे कहा कि जिन्होंने धारा 370 वापस लाने के आधार पर चुनाव लड़ा था, वो साफ हो गए।  आपने 70 सालों में क्या किया आप बताएं।