Parliament Monsoon Session: राज्यसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पास, CM केजरीवाल को बड़ा झटका

Parliament Monsoon Session Updates: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 को राज्यसभा में पेश करेंगे। यह बिल 3 अगस्त को निचले सदन यानी लोकसभा में ध्वनि मत से पारित हो गया था। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ दिनों बाद मई में दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर अध्यादेश जारी किया गया था। वर्तमान में राज्यसभा में कुल 245 सीटें हैं, जिनमें से आठ खाली हैं और कुल सीटों की संख्या 237 है। राज्यसभा में विधेयक को पारित करने के लिए बहुमत का आंकड़ा 119 होगा। दूसरी ओर, संयुक्त संख्या के साथ कांग्रेस समेत आप को समर्थन देने वाली सभी पार्टियों की संख्या 105 है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'मोदी' सरनेम मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने के बाद निगाहें राहुल गांधी को संसद सदस्य के रूप में बहाल करने पर भी टिकी हैं। इसको लेकर कांग्रेस के सांसदों ने आज सुबह मीटिंग भी बुलाई है। यहां पढ़ें संसद की कार्यवाही से जुड़ी बड़ी अपडेट्स।

Parliament Monsoon Session Updates:

दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा में पास

राज्यसभा में दिल्ली अध्यादेश बिल पास हो गया है। बिल के समर्थन में 131 वोट पड़े और 102 वोट विरोध में पड़े।

भ्रष्टाचार रोकना बिल का मकसद- शाह

राज्यसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पर बहस जारी है। शाह बोले- भ्रष्टाचार रोकना बिल का मकसद है। आप सरकार ने सतर्कता विभाग में अधिकारियों का तबादला कर दिया क्योंकि 'उत्पाद शुल्क घोटाले' से संबंधित फाइलें वहां पड़ी थीं।

दिल्ली अध्यादेश बिल पर राज्यसभा में बहस जारी

राज्यसभा में दिल्ली अध्यादेश बिल को लेकर बहस जारी है। इस दौरान सांसदों के बीच हंगामा भी हो रहा है। सत्ता पक्ष के एक सांसद ने केजरीवाल सरकार के सभी जेल गए नेताओं का नाम गिनाने लगे। इस कड़ी में उन्होंने जैसे ही पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का नाम लिया, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इस हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही अभी भी जारी है।     

राघव चड्ढा ने दिल्ली सेवा बिल पर बीजेपी को घेरा

राघव चड्ढा ने आज राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल का विरोध करते हुए कहा कि अमित शाह जी से कहना चाहता हूं कि नेहरूवादी मत बनो, बल्कि आडवाणीवादी बनो। 25 सालों में, भाजपा दिल्ली में छह राज्यों के चुनाव हार गई है, जिसमें 2015 और 2020 के चुनाव भी शामिल हैं। वे जानते हैं कि वे अगले 25 साल तक भी दिल्ली में कोई चुनाव नहीं जीत सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा से लालकृष्ण आडवाणी की इच्छाओं को पूरा करने की अपील करता हूं। राघव ने कहा कि ऐसी कौन सी परेशानी थी कि आपको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाना पड़ा। यह सुप्रीम कोर्ट का अपमान है। बीजेपी ने संदेश दिया कि वह सुप्रीम कोर्ट का पालन नहीं करती है। पार्टी ने सीधे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। राघव चड्ढा ने कहा कि संघवाद की अवधारणा दिल्ली पर लागू होती है। संवैधानिक संशोधन के बिना, आप संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। विधेयक सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत के नियमों का उल्लंघन करता है।

कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली सेवा बिल पर उठाए सवाल

कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली सेवा विधेयक पर राज्यसभा में सवाल उठाते हुए कहा कि जब दिल्ली की विशेष संवैधानिक स्थिति बनाई गई थी, तो चाहे वह भाजपा हो या कांग्रेस या राजनीतिक स्पेक्ट्रम का कोई अन्य रंग, एनसीटी की स्थिति के संबंध में दो संविधान पीठ के फैसलों को खारिज करने की कोशिश की गई है। किसी सरकार ने ऐसी अथॉरिटी क्यों नहीं बनाई, जहां दिल्ली के सीएम अल्पमत में हों। किसी भी सरकार ने दो नौकरशाहों को एक निर्वाचित सीएम को पद से हटाने का अधिकार क्यों नहीं दिया। तीन क्षेत्रों को छोड़कर संवैधानिक प्रमुख एलजी को किसी सरकार ने सुपर सीएम क्यों नहीं बनाया।

कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली सेवा विधेयक पर बोलते हुए कहा, "सबसे पहले, दिल्ली अध्यादेश विधेयक एनसीटी का एक सिविल सेवा प्राधिकरण बनाता है जिसके पास सभी ग्रुप ए अधिकारियों और अन्य दानिक्स अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर की सिफारिशों की पूरी शक्तियां होंगी। उन्होंने कहा कि कौन सा अधिकारी वित्त सचिव बनेगा, और कौन पीडब्ल्यूडी का सचिव होगा और उनकी अदला-बदली कब होगी, ये सभी फैसले प्राधिकरण द्वारा लिए जाएंगे और एलजी द्वारा नाम पर मुहर लगाई जाएगी। इससे संबंधित खबर यहां पर क्लिक कर पढ़ें...

न्यूजक्लिक को लेकर बीजेपी का कांग्रेस सरकार पर हमला

भारतीय जनता पार्टी ने ऑनलाइन समाचार पोर्टल न्यूज़क्लिक का बचाव करने को लेकर आज कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। सत्तारूढ़ पार्टी ने वेबसाइट को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का का खतरनाक उपकरण कहा है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में चीन के राजनीतिक एजेंडे को बढ़ावा देना है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जांच में पता चला कि दुनिया भर में अपने राजनीतिक एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से फंडिंग मिली थी।

राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता पर बीजेपी नेता सुशील मोदी की प्रतिक्रिया

राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली पर भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील मोदी ने कहा कि राहुल गांधी अभी भी पूरी तरह से दोष मुक्त नहीं हैं, कोर्ट ने केवल उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाई है। साथ ही, बीजेपी नेता ने कहा कि उनकी अपील अभी भी अदालत में लंबित पड़ी हुई है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि यह अच्छी बात नहीं थी। कोर्ट ने राहुल गांधी के बारे में इतनी सख्त टिप्पणी की है। हालांकि, सदस्यता बहाली से कांग्रेस पार्टी की सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी संसद भवन पहुंचे

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी संसद भवन पहुंचे हैं। लोकसभा सचिवालय की तरफ से आज नोटिफिकेशन जारी कर राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी है। इसके बाद कांग्रेस के सांसदों ने उनका संसद में स्वागत किया है।

राज्यसभा के अंदर विरोध प्रदर्शन

मणिपुर मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी विधायकों ने राज्यसभा के अंदर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि मणिपुर राज्य जल रहा है। साथ ही, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्षी पार्टियां चर्चा से भाग रही हैं। उन्होंने कहा कि हम इस बात की कड़ी निंदा करते हैं। गोयल ने यह भी कहा कि मै अध्यक्ष ओम बिरला से आग्रह करता हूं कि राजस्थान के मुद्दे पर भी चर्चा हो।

आप सांसद ने दिल्ली विधेयक पर दी प्रतिक्रिया 

आप सांसद सुशील गुप्ता ने दिल्ली अध्यादेश विधेयक को एक प्रायोगिक विधेयक बताया, जिसे केंद्र राज्य सरकारों को कमजोर करने के लिए सभी गैर-भाजपा सरकारों में पेश करेगा। जो पार्टियां लोकतंत्र में भरोसा रखती हैं, वे इसका पूरी तरह से विरोध करेंगी।

राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता बहाल

लोकसभा सचिवालय की एक अधिसूचना में कहा गया है कि लोकसभा सदस्य के रूप में राहुल गांधी की अयोग्यता रद्द कर दी गई है। यह खबर सामने आते ही पार्टी मुख्यालय और कांग्रेस की दिग्गज नेता सोनिया गांधी के आवास के बाहर जश्न शुरू हो गया।4 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की 'मोदी उपनाम' टिप्पणी पर 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी थी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर...

आप और कांग्रेस ने जारी किया व्हिप

दिल्ली सेवा विधेयक को सोमवार को राज्यसभा में पेश किए जाने की तैयारी के साथ, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर स्थगन तक राज्यसभा में उपस्थित रहने के लिए कहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका है। कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने भी 4 अगस्त को तीन लाइन का व्हिप जारी किया था।