विपक्ष पर हरदीप सिंह पुरी का पटलवार, कहा- शराब पर नहीं ईंधन पर करें वैट कम...

देश में कोरोना (coronavirus) के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (narendra modi) ने बुधवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की थी। इस अहम बैठक के दौरान पीएम मोदी ने गैर-भाजपा शासित राज्यों की सरकारों से पेट्रोल (petrol) डीजल (diesel) पर वैट कम करके जनता को राहत देने का आग्रह किया था।;

Update: 2022-04-28 14:58 GMT

देश में कोरोना (coronavirus) के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (narendra modi) ने बुधवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की थी। इस अहम बैठक के दौरान पीएम मोदी ने गैर-भाजपा शासित राज्यों की सरकारों से पेट्रोल (petrol) डीजल (diesel) पर वैट कम करके जनता को राहत देने का आग्रह किया था। पीएम मोदी के इस अनुरोध के बाद से विपक्षी दल लगातार केंद्र सरकार (central government) पर हमला बोल रहा है।

इसी कड़ी में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी (hardeep singh puri) ने विपक्ष पर पटलवार किया है। मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर गैर-भाजपा शासित राज्य आयातित शराब के बजाय ईंधन पर कर में कटौती करते हैं, तो आम जनता को पेट्रोल सस्ते में उपलब्ध कराया जा सकता है।

उन्होंने ट्वीट कर विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्षी शासित राज्यों ने आयातित शराब के बदले ईंधन पर करों में कटौती की तो पेट्रोल होगा सस्ता! महाराष्ट्र सरकार ने पेट्रोल पर रे 32.15/लीटर लगाया और कांग्रेस शासित राजस्थान पर रे 29.10 लेकिन बीजेपी (bjp) शासित उत्तराखंड में केवल रे 14.51 और उत्तर प्रदेश में रे 16.50 विरोध तथ्यों को चुनौती नहीं दे सकता!

तो वही हरदीप सिंह पुरी ने एक अन्य ट्वीट करते हुए तेलंगाना का अजीबोगरीब मामला बताया उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा पेट्रोल और डीजल पर उच्चतम वैट में से एक-पेट्रोल पर 35.20% और डीजल पर 27% वैट लगाता है।

राज्य सरकार ने 2014 से 2021 तक वैट के रूप में रे56,020 करोड़ एकत्र किए हैं। 2021-22 में रे 13,315 करोड़ जुटाने का अनुमान है। वही उन्होंने एक अन्य ट्वीट में लिखा क्या आपने कभी सोचा है कि हवाई टिकट की कीमतें कम क्यों नहीं होतीं? एविएशन टर्बाइन फ्यूल एयरलाइन संचालन की लागत का लगभग 40% है। लेकिन पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और दिल्ली एटीएफ पर भारी 25% + वैट लगाते हैं जबकि बीजेपी यूपी और नागालैंड राज्यों में, जम्मू-कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश सिर्फ 1% चार्ज करता है।

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