Modi Cabinet Meeting : कोविड-19 के खिलाफ 23 हजार करोड़ का पैकेज, किसानों को पहली प्राथमिकता बताकर किए यह महत्वपूर्ण ऐलान

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की ओर से लिए गए निर्णयों को साझा कर रहे हैं।;

Update: 2021-07-08 13:19 GMT

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कृषि और स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। पीएम मोदी ने तमाम मंत्रियों को निर्देशित किया है कि सरकार की पहली प्राथमिकता किसान हैं। मंत्रीपरिषद की बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की ओर से लिए गए निर्णयों को साझा किया।

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमारे देश में एक बड़े क्षेत्र में नारियल की खेती होती है। इसका उत्पादन बढ़े और किसानों को सहूलियत दिया जा सके, इसके लिए 1981 में नारियल बोर्ड एक्ट लाया गया था। उन्होंने कहा कि हम इसमें संशोधन करने जा रहे हैं। बोर्ड का अध्यक्ष गैर शासकीय व्यक्ति होगा। 

कृषि मंत्री ने कहा, 'बजट में कहा गया था कि मंडियां समाप्त नहीं होगी बल्कि मंडियों को और मज़बूत किया जाएगा। मंडियों को और संसाधन मिले इस दृष्टि से प्रयास किया जाएगा। कृषि अवसंरचना फंड को आत्मनिर्भर भारत के तहत 1 लाख करोड़ रुपये प्रवर्धित किया गया है, उस फंड का उपयोग APMC कर सकेगी।

उन्होंने कहा कि सरकार कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है। किसानों को कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग छोड़नी होगी। उनकी जो भी शंकाए हैं, हम उनका समाधान करेंगे। हम पहले भी किसानों से बातचीत करते रहे हैं और आगे भी बातचीत करने को तैयार हैं। किसान सरकार की पहली प्राथमिकता हैं। सरकार किसानों को समृद्ध बनाने की दिशा में कार्य कर रही है।

कोविड के खिलाफ पैकेज जारी होगा

स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि आज कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य के संदर्भ में महत्वपूर्ण फ़ैसला किया गया। अप्रैल 2020 में कोविड के लिए पहले पैकेज में 15 हज़ार करोड़ रुपए दिए गए। कोविड अस्पताल 163 से बढ़कर 4,389 हो गए। ऑक्सीजन बेडों को 50,000 से बढ़ाकर 4,17,396 कर दिए गए। भविष्य में कोविड से कैसे निपटे उसके लिए 23 हज़ार करोड़ रुपए का पैकेज लाया जाएगा। केंद्र सरकार 15,000 करोड़ रुपए देगी और राज्य सरकारें 8,000 करोड़ रुपए देगी। 736 ज़िलों में पीडिएट्रिक यूनिट बनाए जाएंगे। 20,000 आईसीयू बेड तैयार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस पैकेज का इस्तेमाल 9 महीने में किया जाएगा और हम कोविड से निपटने में सक्षम होंगे। 

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