प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्रियों की कल होगी मीटिंग, इस बदलाव की मांग करेगी कर्नाटक सरकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे। यह बातचीत 16 और17 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। इसके दौरान कर्नाटक सरकार प्रधानमंत्री के सामने एक बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखेगी।;

Update: 2020-06-15 12:11 GMT

Coronavirus: कोरोना संकट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के संपर्क में रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे। जानकारी के अनुसार इस मीटिंग में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ल़ॉकडाउन से जुड़े मामलों पर प्रधानमंत्री से एक बड़े बदलाव के बारे में बातचीत करने वाले हैं। 

16 और 17 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र करेंगे मुख्यमंत्रियों से बात

जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून को राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। 16 जून को उन राज्यों से बात की जाएगी जहां कोरोना संक्रमण कम है और लोग अधिक संख्या में ठीक हो रहे है। बता दें कि पंजाब, असम, केरल, उत्तराखंड, कर्नाटक और झारखंड के अलावा कई राज्य इस लिस्ट में शामिल हैं।

वहीं दूसरी ओर, 17 जून को प्रधानमंत्री उन राज्यों से बातचीत करेंगे जहां संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इस लिस्ट में महाराष्ट्र, तमिलनाडू, दिल्ली, गुजरात और राजस्थान के अलावा कई दूसरे ऐसे राज्य शामिल है।

वीकेंड में ल़़ॉकडाउन से मिले छूट

रिपोर्ट के अनुसार, बीएस येदियूरप्पा ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लॉकडाउन में राहत देने की बात करेंगे। इसके अलावा वो वीकेंड से भी लॉकडाउन को हटाने की बात करेंगे।बीएस येदियूरप्पा ने कहा है कि क्वारंटीन की व्यवस्था में भी बदलाव की जरूरत है। उनका कहना है कि कर्नाटक सरकार अभी तक कोरोना को काबू करने में सफल रही है। इसलिए क्वारंटीन के लिए अब अलग नियम बनाए जाएंगे।

महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडू से आए प्रवासियों के लिए बनेंगे अलग-अलग नियम

बीएस येदियुरप्पा ने ये भी कहा है कि महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडू से आए प्रवासियों के लिए कर्नाटक सरकार अलग-अलग नियमों की व्यवस्था करेगी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र से आए प्रवासियों के लिए 7 दिन के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन और 7 दिन के होम क्वारंटीन की व्यवस्था होगी।

वहीं दिल्ली और तमिलनाडू से आए प्रवासियों के लिए 3 दिनों के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन और 11 दिनों के होम क्वारंटीन की व्यवस्था की जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सरकार के द्वारा बनाए गए क्वारंटीन सेंटर हैं। 


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