पीएम मोदी ने CAA के समर्थन में लॉन्च किया #IndiaSupportsCAA अभियान

#IndiaSupportsCAA : नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर लंबे समय से चल रहे विरोध को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक अभियान शुरू किया है। जिसे #IndiaSupportsCAA नाम दिया गया है। मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि यह एक्ट किसी की नागरिकता नहीं छीनता है बल्कि देता है। उन्होंने आगे लिखा कि NAMO ऐप के वॉलिंटियर मॉड्यूल के वाइस सेक्शन में रोचक कंटेंट, ग्रॉफिक्स और अदर्स देखने के लिए इस हैशटैग पर जाएं। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि इस हैशटैग के माध्यम से नागरिकता संशोधन कानून के पक्ष में अपना समर्थन दें।

देश में नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) के विरोध में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली समेत अन्य राज्यों में भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पिछले दिनों प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों की मौत की खबरें भी सामने आई। देश में ही नहीं विदेशों में भी भारतीय मूल के लोग इस कानून का अपने-अपने तरीके से विरोध कर रहे हैं।

 भाजपा का जागरुकता अभियान

देशभर में विरोध को देखते हुए बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस कानून के बाबत लोगों में इसको लेकर जागरूकता फैलाने के लिए अभियान छेड़ दिया है। भाजपा एक तरफ रैली और कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरुक कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पुस्तक प्रकाशित कराकर उसे बंटवाने की तैयारी है। इस पुस्तक में नागरिकता कानून को लेकर जो लोगों में भ्रम है उसे दूर किया जाएगा।

32 पन्नों की इस पुस्तिका में इस नए कानून की जानकारी

32 पन्नों की इस किताब में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के व्यक्तव्यों को अहम जगह दी गई है। सात खंडों में प्रकाशित इस पत्रक में नागरिकता कानून के प्रावधानों और विभिन्न नेताओं के व्यक्तव्यों को जगह दी गई है। साथ ही सन 1947 में नागरिकता को लेकर महात्मा गांधी के दिए बयान को भी प्रमुखता से छापा गया है, जिसमें गांधी ने कहा था कि जो लोग पाकिस्तान से भगाए गए हैं, भारत उनका अपना घर है। पुस्तक में नागरिकता को लेकर कांग्रेस नेता पट्टाभि सीतारमैया, जे.वी. कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद, इंदिरा गांधी और इंद्र कुमार गुजराल जैसे बड़े नेताओं के दिए बयानों को भी जगह दी गई है।

राष्ट्रीय स्वसयंसेवक संघ ने भी संभाला मोर्चा

संघ इस संदर्भ में अब भाजपा नेताओं को नया होमवर्क दे रहा है। संघ ने इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश की है। आरएसएस ने शनिवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की एक बैठक मेरठ के संघ कार्यालय में बुलाई थी। बैठक में फैसला हुआ कि अल्पसंख्यक समाज में नागरिकता कानून के बारे में फैले भ्रम और भय को दूर किया जाए। 

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