राजनाथ सिंह ने डिफेंस सेक्टर की मजबूती के लिए 498.8 करोड़ रुपये के बजट को दी मंजूरी

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Union Defense Minister Rajnath Singh) ने आज डिफेंस सेक्टर (Defense Sector) की मजबूती के लिए 498.8 करोड़ रुपये के बजट को दी मंजूरी है। इस बजट से आगे पांच साल तक रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और इनोवेशन (Research and Innovation) पर कार्य किया जा सकेगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी बयान के मुताबिक राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (Innovation for Defense Excellence) और डिफेंस इनोवेशन ऑर्गनाइजेशन (Defense Innovation Organization) को अगले 5 सालों के लिए 498.8 करोड़ रुपये के बजटीय समर्थन को मंजूरी दी है। इस बजट को अनुमति 2021 से 2026 (5 साल) के लिए दी है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बजट का उपयोग करीब 300 स्टार्ट-अप (300 start-ups), सूक्ष्म (Micro), लघु और मध्यम उद्यमों और इनोवेशन को वित्तीय सहायता (financial help) प्रदान करने के लिए किया जाएगा। जिसका टारगेट रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) की ओर से जारी बयान में यह भी कहा गया है कि यह योजना सैन्य हार्डवेयर, हथियारों के आयात (import) में कटौती और भारत को रक्षा निर्माण का केंद्र बनाने के लिए सरकार के दबाव के अनुरूप है।

इस बजट का अहम उद्देश्य इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (IDEX) और डिफेंस इनोवेशन ऑर्गनाइजेशन (DIO) का रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण (Self-reliance and Indigenization) को मजबूत करना है। इसके अलावा भारतीय रक्षा (Indian Defense) और एयरोस्पेस क्षेत्र के लिए नई स्वदेशी (New indigenous) और नवीन तकनीकों (innovative technologies) के तेजी से विकास को सुविधाजनक बनाना है। ताकि, कम समय में भी उनकी जरूरतों को पूरा किया जा सके।

जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीते कई सालों में केंद्र सरकार (Central Government) ने भारत (India) को रक्षा निर्माण (defense construction) का केंद्र बनाने के लिए कई सुधार उपायों और पहलों की शुरुआत हुई है। साल 2020 में अगस्त के महीने में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Union Defense Minister Rajnath Singh) ने ऐलान किया था कि भारत 2024 तक 101 हथियारों और सैन्य प्लेटफार्मों जैसे परिवहन विमान, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, पारंपरिक पनडुब्बी, क्रूज मिसाइल और सोनार सिस्टम के आयात को रोक देगा।

बीते वर्ष मई के महीने में केंद्र सरकार (Modi Govt) ने रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग (automatic route) के तहत एफडीआई सीमा (FDI limit) 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी करने का ऐलान किया था। भारत (India) विश्व स्तर (World level) पर हथियारों के सबसे बड़े आयातकों में से एक है। सरकार अब आयातित सैन्य प्लेटफार्मों पर निर्भरता कम करना चाहती है और घरेलू रक्षा निर्माण (home defense manufacturing) का समर्थन करने का फैसला किया है।