Parliament Special Session: महिला आरक्षण बिल पास होेने के साथ एक दिन पहले खत्म हो सकता विशष सत्र

Parliament Special Session: संसद का विशेष एक दिन पहले ही समाप्त हो सकता है। महिला आरक्षण बिल पर राज्यसभा में वोटिंग के बाद इसका ऐलान हो सकता है। बता दें कि सत्र शुरू होने से पहले केंद्र सरकार की ओर से कहा गया था कि विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होता नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक, सरकार का एजेंडा था कि नई संसद भवन में काम काज को शुरू करना और महिला आरक्षण बिल को पास करना। ये दोनों एजेंडे पूरे हो गए हैं।

राज्यसभा में विधेयक पर हो रही चर्चा 

बता दें कि आज विशेष सत्र का चौथा दिन है। राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल 2023 पर चर्चा चल रही है। राज्यसभा में इस विधेयक पर चर्चा के लिए साढ़े सात घंटे का समय तय किया गया है। केंद्रीय कानून मंत्री ने राज्यसभा में बिल पेश किया और फिर चर्चा की शुरू हुई। बताते चलें की इससे पहले बुधवार को लोकसभा में महिला आरक्षण का बिल पास हो गया है। बिल के पक्ष में 454 वोट पड़े थे। वहीं, इसके विरोध में सिर्फ 2 वोट पड़े थे।

ओवैसी ने बिल का किया विरोध 

बता दें कि महिला आरक्षण बिल का विरोध सिर्फ AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने किया था। उन्होंने कहा था कि इस बिल के जरिए मोदी सरकार सिर्फ स्वर्ण महिलाओं को फायदा पहुंचाना चाहती है, OBC और मुस्लिम महिलाओं को नहीं। इस बिल में उनके लिए कुछ नहीं किया गया है।

कांग्रेस सांसद का बीजेपी पर हमला

महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस पार्टी इसका राज्यसभा में भी समर्थन करेगी। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि भाजपा ने 2014 से लेकर अब तक कुछ नहीं किया। अब जब 9.5 साल हो गए हैं (भाजपा सरकार को) तब वे इसे सिर्फ चुनाव के लिए लेकर आ रहे हैं। इसमें ऐसी शर्तें लगाई हैं, जिससे यह अगले 10 साल तक लागू नहीं हो पाएगा।

संजय सिंह ने बताया महिला बेवकूफ बनाओ बिल

वहीं, AAP संजय सिंह ने इस बिल का महिला बेवकूफ बनाओ बिल बता दिया है। उन्होंने कहा कि ये महिला आरक्षण बिल पिछले 20-25 साल से पेंडिंग था और आने वाले 20-25 साल में भी ये लागू नहीं होगा और उसके बाद भी लागू होगा कि नहीं ये पता नहीं है। अगर आपकी मंशा 33% महिलाओं को आरक्षण देने की है तो इसे 2024 के चुनाव में लागू कीजिए। ये बिल महिलाओं को बेवकूफ बनाने का बिल है ये इनका सिर्फ चुनावी जुमला है।

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