सुप्रीम कोर्ट ने 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने पर जताई खुशी, CBSE और CICSE को अंकों के मूल्याकंन पर दिए ये निर्देश

कोरोना महामारी (Corona Pandemic) को देखते हुए केंद्र सरकार (Central Government) ने मंगलवार को 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं (12th Class Board Exam Cancelled) रद्द करने की घोषणा की थी। इस फैसले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने खुशी जताई है। साथ ही उसने सीबीएसई (CBSE) तथा सीआईसीएसई (CICSE) को अंकों के मूल्यांकन के लिए उद्देश्यपरक मानदंड दो हफ्तों के भीतर पेश करने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने कहा कि हम खुश हैं कि सरकार ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने का फैसला लिया है लेकिन हम चाहते हैं कि अंकों के मूल्यांकन के लिए सामान्य मानदंड हमारे समक्ष पेश किया जाए। साथ ही पीठ ने स्पष्ट किया कि वह मानदंड पेश करने के लिए बिलकुल समय नहीं देगी क्योंकि कई छात्र भारत तथा विदेश में कॉलेजों में दाखिले लेंगे। वह अंकों के मूल्यांकन के लिए सामान्य मानदंडों पर गौर करेगा ताकि किसी को भी कोई आपत्ति हो तो उसे सुलझाया जा सके।

पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की मांग के साथ ही यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड को निर्देश दिया है कि वो दो हफ़्तों के भीतर उस मापदंड की जानकारी दे जिनके आधार पर छात्रों के प्रदर्शन की जांच कर परिणाम जारी किए जाएंगे। आपको बता दें कि सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सीबीएसई की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने का मंगलवार को फैसला लिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि छात्रों के हित में यह फैसला लिया गया है।

मोदी की अध्यक्षता वाली हाई लेवल मीटिंग में साथ ही यह फैसला भी हुआ कि सीबीएसई 12वीं कक्षा के छात्रों के परिणामों को समयबद्ध तरीके से एक पूर्णत: स्‍पष्‍ट उद्देश्यपरक मानदंड के अनुसार संकलित करने के लिए आवश्‍यक कदम उठाएगा। देश के अन्य राज्यों की सरकारों ने भी कक्षा 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा की है। इस बीच, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने जानकारी दी है कि राज्य सरकार ने प्रदेश में 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने फैसला किया है। इस फैसले से राज्य के लाखों छात्रों को राहत मिली है।