NGO-Funds-Case: एनजीओ फंड मामले में तीस्ता सीतलवाड़ को SC से राहत, अग्रिम जमानत बरकरार

NGO-Funds-Case: सुप्रीम कोर्ट ने आज गुजरात सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद को उनके एनजीओ सबरंग ट्रस्ट से संबंधित 1.4 करोड़ रुपये के कथित फंड गबन मामले में अग्रिम जमानत देने को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता और उनके पति को जांच में सहयोग करने को कहा है। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम अग्रिम जमानत को नियमित अग्रिम जमानत में बदल दिया।

तीस्ता सीतलवाड़ करेंगी जांच में सहयोग

जस्टिस एसके कौल की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि चार्जशीट अभी तक दायर नहीं की गई है। एएसजी का मानना है कि सहयोग की कमी का एक तत्व है। जैसा भी हो, तीस्ता और उनके पति जांच में सहयोग करेंगे। गुजरात की ओर से की गई टिप्पणियों का जिक्र करते हुए पीठ ने आगे कहा कि यह कहना बेतुका है कि जमानत के चरण में की गई कोई भी टिप्पणी मामले की सुनवाई पर शायद ही कोई प्रभाव डाल सकती है। हमें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अग्रिम जमानत देने को चुनौती देने वाली गुजरात सरकार की याचिका का निपटारा कर दिया और सीतलवाड़ की याचिका का भी निपटारा कर दिया, जिसमें गुजरात हाई कोर्ट द्वारा 8 फरवरी, 2019 के फैसले में अग्रिम जमानत देते समय की गई टिप्पणियों को हटाने की मांग की गई थी।

क्या था मामला

पैसों की हेराफेरी का मामला अहमदाबाद अपराध शाखा ने एक शिकायत पर दर्ज किया था, जिसमें सीतलवाड़ और आनंद पर 2008 और 2013 के बीच अपने एनजीओ सबरंग ट्रस्ट के माध्यम से केंद्र सरकार से धोखाधड़ी से 1.4 करोड़ रुपये का अनुदान हासिल करने का आरोप लगाया गया था। सीतलवाड और राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक आर बी श्रीकुमार और पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को जून 2022 में गुजरात सरकार के अधिकारियों को फंसाने के इरादे से जालसाजी और सबूत गढ़ने के आरोप में शहर की अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया था।