Yasin Malik In SC: यासीन मलिक पेशी मामले में तिहाड़ जेल प्रशासन का एक्शन, चार अधिकारी निलंबित

Yasin Malik In SC: कश्मीरी अलगाववादी नेता और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) के प्रमुख यासीन मलिक (Yasin Malik) को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में पेश किया गया था। उसको भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया था। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसे सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा में भारी चूक बताया था। इस मामले में उन्होंने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला (Ajay Bhalla) को पत्र लिखा था। वहीं, आज इस मामले में तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है।

तिहाड़ जेल प्रशासन ने की कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा में गंभीर चूक के मामले में तिहाड़ जेल प्रशासन (Tihar Jail Administration) ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने एक उपाधीक्षक और दो सहायक अधीक्षकों सहित चार अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। मामले की संजीदगी को देखते हुए मामले की जांच के आदेश दिए गए थे। डीजी की तरफ से यह जिम्मेदारी राजीव सिंह को दी गई थी। इसके बाद उन्होंने पाया कि जेल नंबर सात के अधिकारियों की खामी थी। उन सभी ने यासीन मलिक को वर्चुअल माध्यम से पेश करने पर विचार नहीं किया।

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यासीन मलिक को सुप्रीम कोर्ट में किया गया था पेश

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Tushar Mehta) ने गृह सचिव अजय भल्ला को लिखे पत्र में कहा कि यासीन मलिक को व्यक्तिगत रूप से पेश करना सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा में एक गंभीर चूक है। उन्होंने कहा कि यासीन मलिक जैसा आतंकवादी और अलगाववादी पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति, जो न केवल आतंकी फंडिंग मामले में दोषी है, बल्कि पाकिस्तान में आतंकवादी संगठनों (Terrorists Organisation) के साथ संबंध रखता है। वह भाग सकता था और उसकी हत्या भी की जा सकती थी। कोर्ट ने भी यासीन मलिक की पेशी पर भी नाराजगी जताई। मेहता के मुताबिक, न तो सुप्रीम कोर्ट ने मलिक को समन (Summon) किया था और न ही इस बारे में कोर्ट से कोई इजाजत ली गई थी। बता दें कि यासीन मलिक टेरर फंडिंग मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है और तिहाड़ जेल में कैद है।