7th Pay Commission: मोदी सरकार 5% बढ़ा सकती है DA, नए फॉर्मूले से होगा जुलाई में महंगाई भत्ते का ऐलान…

अगर आप के परिवार में भी कोई सरकारी कर्मचारी है तो यह खबर आपके लिए है। सरकारी कर्मचारियों को 1 जूलाई को एक अच्छी खबर मिल सकती है। साल 2019 के बाद ये पहली बार होगा, जब महंगाई भत्ते में 5 फीसदी का उछाल देखने को मिलेगा। लेकिन, ट्विस्ट ये है कि जुलाई में महंगाई भत्ता को कैलकुलेट (DA Calculation) करने का फॉर्मूला बदल जाएगा।

केंद्रीय कर्मचारियों का DA फिलहाल 34% है। ऐसे में अब अगले महंगाई भत्ते (Dearness allowance) में होने वाला बदलाव काफी चर्चा में है। AICPI Index में लगातार उछाल मार रहा है। लेकिन, महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन के लिए नया फॉर्मूला लगाया जाएगा। ऐसे में कन्फ्यूजन ये भी है कि महंगाई भत्ते क्या वास्तव में उतनी तेजी आएगी?

महंगाई भत्ता (Dearness allowance) केंद्र और राज्यों के सरकारी कर्मचारियों को उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग (Cost of Living) के स्तर को बेहतर बनाने के लिए मिलता है। महंगाई बढ़ने के बाद भी कर्मचारी के रहन-सहन के स्तर पर कोई फर्क न पड़े इसलिए ये अलाउंस सैलरी स्ट्रक्चर का पार्ट है। सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनधारकों को महंगाई राहत (Dearness relief) दिया जाता है।

7th Pay Commission के महंगाई भत्ते की मौजूदा दर को मूल वेतन (Basic Pay) से गुणा करने पर महंगाई भत्ते की रकम निकाली जाती है। प्रतिशत की मौजूदा दर 12% है, अगर आपका मूल वेतन 56,900 रुपए डीए (56,900 x12)/100 है। महंगाई भत्ते का फीसदी = पिछले 12 महीने का CPI का औसत-115.76 और अब जितना आएगा उसे 115.76 से भाग दिया जाएगा। जो अंक आएगा, उसे 100 से गुणा कर दिया जाएगा।

महंगाई भत्ता पूरी तरह टैक्से बल होता है। भारत में आयकर नियमों के तहत इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में महंगाई भत्ते के बारे में अलग से जानकारी देना होती है। मतलब आपको जितनी रकम महंगाई भत्तेम के नाम पर मिलती है वह टैक्से बल है और उस पर टैक्स चुकाना होगा।