सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, केंद्र सरकार जल्द कर सकती है महंगाई भत्ते में 4 फीसदी बढ़ोतरी का ऐलान, यात्रा भत्ते में भी होगा इजाफा
केंद्र सरकार इसी महीने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में चार फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। इससे 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और 60 लाख से अधिक पेंशनर्स को राहत मिल सकती है।;
नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों (Government Employees) को जल्द ही केंद्र सरकार (Central Government) राहत दे सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (DA) की घोषणा का इंतजार काफी समय से है। ये इंतजार बहुत जल्द खत्म हो सकता है। केंद्र सरकार इसी महीने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में चार फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। इससे 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और 60 लाख से अधिक पेंशनर्स को राहत मिल सकती है। बता दें कि श्रम विभाग ने ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) की घोषणा अभी कुछ समय पहले ही की है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों में महंगाई भत्ते में इजाफे को लेकर उम्मीद बढ़ी है। केंद्र सरकार एआईसीपीआई से ही महंगाई भत्ते की दर तय होती है।
यात्रा भत्ते में भी हो सकती है बढ़ोतरी
एआईसीपीआई के आधार पर कहा जा सकता है कि सरकार महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी करेगी इससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा फायदा मिलेगा। सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के मुताबिक, अगर केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी वृद्धि होती है तो उनके यात्रा भत्ते (TA) में भी 4 फीसदी बढ़ोतरी होगी। हालांकि, केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जुलाई 2020 से 1 जनवरी 2021 तक का डीए नहीं दिया जाएगा। दरअसल, केंद्र सरकार ने कोराना संकट के कारण अप्रैल 2020 में महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी थी। तब की गई केंद्र की घोषणा के मुताबिक, जून 2021 तक केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा।
वृद्धि के बाद इतना हो जाएगा DA
केंद्र समय-समय पर महंगाई भत्ते में संशोधन करता है। डीए की गणना बेसिक सैलरी के आधार पर होती है। अभी केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17 फीसदी है। डीए में 4 फीसदी वृद्धि के बाद महंगाई भत्ता 21 फीसदी हो जाएगा और ट्रेवल अलाउंस भी 4 फीसदी बढ़ जाएगा। इससे कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में अच्छी खासी वृद्धि होगी। केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई का ध्यान रखते हुए उनके खर्चों को सहन करने में मदद करने के लिए ये भत्ता दिया जाता है। इसकी घोषणा जनवरी और जुलाई में साल में दो बार की जाती है। महंगाई भत्ते को एचआरए के साथ जोड़ा जाता है।