अगर कम कीमत में बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, तो पढ़ें ये खबर, हर साल होगी नौ लाख तक की कमाई

केंद्र सरकार ने प्लास्टिक पर बैन लगाया हुआ है, इसका फायदा आप बिजनेस में उठा सकते हैं, आप पेपर कप का बिजनेस शुरू कर सकते है। बता दें इन दिनों पेपर कप बिजनेस की काफी डिमांड है।;

Update: 2020-12-16 08:30 GMT

नई दिल्ली। देश भर में इस समय कोरोना वायरस की वजह से महामारी फैली हुई है। नौकरी करनेवाले हों या अपना खुद का बिजनेस करनेवाले हों सभी पर इस घातक बीमारी की वजह से गाज गिरी है। ऐसी स्थिति में अगर आप खुद का नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो हम आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें कम इन्वेंस्टमेंट (Investment) में ज्यादा मुनाफा (Profit) हो सकता है। जिस तरह देश में प्रदूषण ने सरकार की चिंता बढ़ाई हुई है। ऐसे में केंद्र सरकार ने प्लास्टिक पर बैन लगाया हुआ है, इसका फायदा आप बिजनेस में उठा सकते हैं, आप पेपर कप का बिजनेस शुरू कर सकते है। बता दें इन दिनों पेपर कप बिजनेस की काफी डिमांड है। इसके अलावा इस बिजनेस में आप कम पैसे में ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। खास बात यह है कि पेपर कप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए सरकार भी मुद्रा योजना के तहत हेल्प कर रही है। बता दें केंद्र सरकार की ओर से प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार की गई है, जिसमें बिजनेस शुरू करने में आने वाले खर्च से लेकर होने वाले मुनाफे का पूरा कैलकुलेशन दिया गया है।

इस बिजनेस के लिए ये होगी आवश्यकता

इस बिजनेस को करने के लिए आपको 500 वर्गफीट एरिया की जरूरत पड़ेगी। मशीनरी, इक्विपमेंट फिस इक्विपमेंट व फर्नीचर, डाई, इलेक्ट्रि​फिकेशन, इंस्टालेशन और प्री आपरेटिव के लिए खर्च लगभग 10 लाख तक का खर्च हो सकता है। जो ज्यादा घाटे का सौदा नहीं है।

मुनाफा जानकर उड़ जाएंगे होश

अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं और साल के 300 दिन काम करते हैं तो आप करीब 300 दिनों में 2.20 करोड़ यूनिट पेपर कप तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्रति कप या ग्लास को करीब 30 पैसे के हिसाब से बेच सकते हैं।

इस बिजनेस के लिए सरकार भी करेगी मदद

बता दें केंद्र सरकार के मुद्रा लोन की तरफ से इस बिजनेस में मदद भी मिलती है। यानी आप लोन लेकर भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मुद्रा लोन के तहत सरकार ब्‍याज पर सब्सिडी देती है। इस योजना के तहत कुल प्रोजेक्ट कास्ट का 25 फीसदी आपको खुद के पास से निवेश करना होगा। मुद्रा योजना के तहत 75 फीसदी लोन सरकार देगी।

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