मोदी सरकार ने फिर चीनी ऐप पर की कार्रवाई Xiaomi का ये ब्राउजर किया बैन, दूसरे Apps पर भी है नजर
अब तक 109 चीनी ऐप्स पर बैन लगाने के बाद सरकार की दूसरे ऐप्स पर भी नजर। किसी भी तरह की कमी मिलते ही हो सकते हैं बैन;
मोदी सरकार ने एक बार फिर से (Chinese Apps) चाइनीज ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चीनी कंपनी Xiaomi द्वारा बनाये गये। Mi Browser 'Action Mi Browser Pro - Video Download, Free Fast & Secure' पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार द्वारा यह तीसरी बार है। जब चीनी ऐप्स को भारत में बैन (Apps Ban in India) किया गया है। वहीं इस बार Xiaomi के ब्राउजर पर बैन को लेकर दावा किया जा रहा है कि इसका प्रभाव मोबाइल पर पडेगा। यह फोन की परफॉर्मेंस को खराब सकता है। हालांकि कंपनी ने इस दावे को खारिज किया है।
इस ऐप को भी किया जा सकता है बंद
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सरकार Xiaomi ब्राउजर के बाद अब चीनी ऐप QQ इंटरनेशनल को भी ब्लॉक करने का आदेश दिया है। वहीं दावा किया जा रहा है कि Xiaomi Browser के खिलाफ कार्रवाई इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले डिवाइस के फंक्शन को प्रभावित कर सकती है। देश में Xiaomi स्मार्टफोन कंपनी के देश में 10 करोड़ से भी ज़्यादा यूजर्स है। वहीं कंपनी जल्द ही सरकार द्वारा की कार्रवाई को लेकर मंत्रालय से बातचीत करने का दावा कर रही है। इसके साथ ही लोकल डेटा प्रोटेक्शन से लेकर ट्राई समेत दूसरी सभी गाइडलाइन के पालन करने का दावा भी पेश करेगी। वहीं कंपनी द्वारा जारी बयान में कहा गया कि हम विकास को समझने की दिशा में काम कर रहे हैं और जरूरत के हिसाब से जो सही होगा। वह कदम भी उठाये जाएंगे।
पहले भी 2 बार बैन किये जा चुके हैं 109 ऐप्स
मोदी सरकार ने सबसे पहले 29 जून को टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप को देश में प्रतिबंधित कर दिया था। इसमें ज्यादातर ऐप्स चाइनीज ऐप्स थे। इनमें मुख्य तौर पर टिकटॉक, शेयरइट, यूसी ब्राउजर, शीन, क्लैश ऑफ किंग्स, डी यू बैटरी सेवर, हेलो, लाइक थे। सरकार ने दूसरी कार्रवाई ठीक एक माह बाद 27 जुलाई 2020 को की। जिसमें सरकार ने गूगल प्ले पर चल रहे चीनी ऐप्स के 47 क्लोन ऐप्स को भी बैन कर दिया। जो ऐप्स बैन किये गये। उनमें ज्यादातर 59 पहले से बैन ऐप्स के क्लोन थे। जो लोगों के फोन में अपनी जगह बनाने का प्रयास कर रहे थे। इनमें मुख्य तौर पर टिकटॉक लाइट, कैमस्केनर, हेलो लाइट और शेयर इट जैसे क्लोनिंग ऐप्स शामिल थे। एक्सपर्टस की मानें तो अभी सरकार की यह कार्रवाई जारी रह सकती है। इनके अलावा भी सरकार के रडार पर और भी दूसरे ऐप्स हैं।