LIC Micro Bachat : एलआईसी के इस प्लान में मामूली रुपये के प्रीमियम पर मिल रहा लाखों का गारंटीड रिटर्न
यह लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का पारंपरिक, नॉन लिंक्ड, माइक्रो इंश्योरेंस प्लान है। यह बीमित व्यक्ति को दोहरी सुरक्षा देता है जो सेविंग्स (Savings) के रूप में भी काम करता है। अगर किसी पॉलिसी होल्डर की बीच में मौत हो जाती है तो यह नॉमिनी को फाइनेंशियल सपोर्ट देता है।;
नई दिल्ली। अपने भरोसेमंद बीमा प्लान के जानी जाने वाली भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) से करोड़ों लोग फायदा उठा रहे हैं। एलआईसी ग्राहकों का भरोसा पाने में पहले नंबर पर मानी जाती है। और इसके नए से नए प्लान तो ग्राहकों को आकर्षित करने में अहम भूमिका निभाते ही हैं। कुछ समय पहले ही कंपनी ने एक नए प्लान की शुरुआत की थी जिसका नाम एलआईसी माइक्रो बचत (LIC Micro Bachat) दिया गया था। आज हम आपको इस प्लान की खासियत के बारे में बताने जा रहे हैं। यह लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का पारंपरिक, नॉन लिंक्ड, माइक्रो इंश्योरेंस प्लान है। यह बीमित व्यक्ति को दोहरी सुरक्षा देता है जो सेविंग्स (Savings) के रूप में भी काम करता है। अगर किसी पॉलिसी होल्डर की बीच में मौत हो जाती है तो यह नॉमिनी को फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। अगर पॉलिसी होल्डर जिंदा रहता है तो मैच्योरिटी पर उसे सम अश्योर्ड मिलता है। इसके अलावा बीमित व्यक्ति को लोन की भी सुविधा मिलती है। इस प्लान को LIC ने कम इनकम-ग्रुप के लिए डिजाइन किया है।
मैच्योरिटी बेनिफिट के साथ सरेंडर बेनिफिट भी
LIC का यह ज्यादा पुराना प्लान नहीं है। इस प्लान में बीमित व्यक्ति को मैच्योरिटी बेनिफिट के साथ-साथ सरेंडर बेनिफिट भी मिलता है। हालांकि इसके लिए 5 सालों का प्रीमियम जमा होना जरूरी है। अगर पॉलिसी एक्टिव है तो कुल प्रीमियम जमा का 70 फीसदी तक लोन मिलता है। लोन का इंट्रेस्ट रेट 10.42 फीसदी होता है। टैक्स की बात करें तो प्रीमियम जमा करने पर सेक्शन 80सी के तहत डिडक्शन का लाभ मिलता है।
एलआईसी माइक्रो बचत की खासियतें
इस प्लान में बीमित व्यक्ति को कई तरह के बेनिफिट मिलते हैं। पॉलिसी मैच्योर होने पर मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा Loyality Addition भी मिलता है। हर साल इसका फैसला एलआईसी की तरफ से किया जाता है। अगर बीमित व्यक्ति की बीच में मौत हो जाती है तो कुल प्रीमियम जमा का 105 फीसदी डेथ बेनिफिट के रूप में मिलेगा। Loyality Addition का फायदा पॉलिसी के पांच साल पूरे होने पर ही मिलेगा।