अब चीन को मात देगी योगी सरकार, खिलौने बनाने वाले उद्योगपतियों के लिए यमुना प्राधिकरण बनाएगा Toy City

प्राधिकरण द्वारा विशेष रूप से टॉय सिटी के लिए जमीन देने से खिलौने बनाने वाले उद्योगपति लगा सकेंगे अपनी यूनिट। मार्केट से छट जाएंगे चाइनीज खिलौने;

Update: 2020-07-04 13:44 GMT

भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच लगातार आम आदमी से लेकर अब सरकार भी (Chinese Items Boycott) चाइनीज आइट्मस का बॉयकौट कर रहे हैं। इतना ही नहीं सरकार लगातार चीनी कंपनियों पर अपना शिकंजा भी कसती जा रही है। इससे हाल ही में सरकार ने (59 Chinese App Block) 59 चीनी ऐप्लिकेशन पर बैन लगा दिया है। वहीं खिलौनों के लिए प्रसिद्ध चीन को झटका देने के लिए (Central Government) केंद्र सरकार ने आयात पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दी है। इसबीच ही (UP Government) उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी चीनी खिलौनों को टक्कर देने के लिए गौतमबुद्ध नगर में टॉय हब बनाने का फैसला कर लिया है। इसके लिए सरकार द्वारा जमीन की मंजूदी दे दी गई है।

दरअसल, देश में भारी संख्या में (Chinese Toy) चीनी खिलौना का आयात किया जाता था। अब सरकार के आयात शुल्क बढ़ने के बाद चीनी खिलौने बहुत महंगे हो गये हैं। जिसके मद्देनजर अब (Toy Association) टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने योगी सरकार से ग्रेटर नोएडा के यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में (Toy City) टॉय सिटी बसाने की मांग की है। इसमें वह टॉय संबंधित उद्योग लगाना चाहते हैं। उद्योगपतियों की इस मांग परप्राधिकरण ने मंजूरी दे दी है। इसमें करीब 80 इकाई स्थापित होंगी। जिससे प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से 15000 लोगों को रोजगार और करीब 600 करोड़ रुपये का निवेश होगा।

बता दें कि देश में खिलौना उद्योग का करीब 20 हजार करोड़ का सालाना कारोबार है। इसमें 6000 करोड़ का कारोबार देश में बने खिलौने का है। जबकि 14 हजार करोड़ का कारोबार आयातित खिलौनों का है। 2002 में सरकार ने आयात शुल्क को 50 से घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया था। इससे घरेलू खिलौना उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ। (Yamuna Authority) यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में (Toy City) टॉय सिटी विकसित करने की योजना है। इसके लिए प्राधिकरण से भूमि मांगी गई है।

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