Budget 2020 Expectations : इस बजट से एजुकेशन सेक्टर की मांग, स्मार्ट क्लासेज की शुरुआत कर नई तकनीक से पढ़ाई पर मिले जोर
Budget 2020 Expectations :केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण कल देश का आम बजट पेश करेगी। इस बजट से एजुकेशन सेक्टर को उम्मीद हैं कि इस बार सरकार स्किल डेवलपमेंट पर जोर देगी।;
Budget 2020 Expectations: केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण कल 1 फरवरी को सुबह 11 बजे देश का आम बजट पेश करेगी। इस बजट पर सभी के निगाहे लगी हुई है। देश के हर सेक्टर को इस बजट से खास उम्मीद हैं। एजुकेशन सेक्टर को इस बजट से खास उम्मीदें हैं। पिछले बजट में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने एजुकेशन सेक्टर के लिए बडे ऐलान किए थे। इसमे हायर एजुकेशन और छात्रों के स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया गया था। लेकिन इसके बावजूद इस सेक्टर में कई ऐसी मांग है, जो लंबे समय से अधूरी है। अब इस बजट से एजुकेशन सेक्टर को खास उम्मीदें हैं। आइए जानें इस बजट से क्या उम्मीद रखता है, एजुकेशन सेक्टर।
-एजुकेशन सेक्टर को उम्मीद है कि इस बार के बजट में केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों की संख्या बढ़ सकती है। इसके अलावा हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जा सकता है।
-एक रिपोर्ट के मुतिबक रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर्स (RICS) दक्षिण एशिया के एमडी निमिष गुप्ता ने कहा कि IIT, AIIMS और IIM जैसे और संस्थानों के निर्माण की अपेक्षा है।
-स्किल डेवलपमेंट पर जोर देने की जरूरत है। इसके अलावा छात्रों के लिए स्मार्ट क्लासेज की शुरुआत कर नई तकनीक से पढ़ाई पर फोकस की इस बजट में सरकार से उम्मीद है।
-इसी तरह एजुकेशन लोन की ब्यापज दरें कम और रीपेमेंट जैसी सुविधाओं पर राहत मिलने की उम्मीद लगाई जा रही हैं।
वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 85,010 करोड़ रुपये किए गए थे आवंटित
2018-19 आम बजट में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिए कुल बजट आवंटन में 9 हजार करोड़ से अधिक का इजाफा किया गया था। 2018-19 के लिए 85,010 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। 2019-20 में यह बढ़कर 94,853.64 करोड़ रुपये हो गया था। इस बजट में सभी रिसर्च योजनाओं के लिए आवंटन में बड़ी वृद्धि की गई थी। आईआईटी को 6409.95 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। ये एक साल पहले की तुलना में 12 फीसदी अधिक था। राष्ट्रीय उच्चआतर शिक्षा अभियान (रुसा) के लिए बजट आवंटन को 1500 करोड़ रुपये से 40 फीसदी बढ़ाकर 2100 करोड़ रुपये कर दिया गया था। केंद्रीय विश्वविद्यालयों को 6,864.40 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया गया। वहीं यूजीसी को 4950.66 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।
इस बजट में यह भी उम्मीद लगाई जा रही है कि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग को इसमे पहले के मुकाबले ज्यादा फंड दिया जाएगा। वित्त वर्ष 2018-19 की तुलना में वित्त वर्ष 2019-20 में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के बजट आवंटन में 6422.88 करोड़ (12.81%) की बढ़ोतरी हुई थी। इस बजट से इसमे और बढ़ोतरी की उम्मीद हैं। इस बजट में किसको क्या मिलेगा यह तो बजट पेश हाेने के बाद ही पता चल पाएगा।